आनंद स्वरूप वर्मा अपने पूर्ववर्ती लेखों में उन नीतियों के समर्थक रहे हैं और पार्टी के कुशल नेतृत्व के प्रशंसक भी। आज जब वे इसे किरण का ‘यूटोपिया’ घोषित कर रहे हैं तो यह बात संदर्भ से कटती हुई दिख रही है...
अंजनी कुमार
समकालीन तीसरी दुनिया के अप्रैल 2011 के अंक में इस पत्रिका के संपादक आनंद स्वरूप वर्मा का लेख ‘क्या माओवादी क्रांति की उल्टी गिनती शुरू हो गयी है?'नेपाल के हालात के मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण है। यह लेख ऐसे समय में आया है जब नेपाल की एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी -माओवादी के केन्द्रीय कमेटी की मैराथन बैठकें चल रही है। इसमें पार्टी की कार्यदिशा तय होनी है।
नेपाल की राजनीति में एक अजब संकट की स्थिति बनने की प्रक्रिया चल रही है। 28 मई 2011 को संविधान सभा का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। नेपाल की राजनीति की गाड़ी 28 मई को किस हालात में खड़ी होगी,यह चिंता सभी को सता रही है। जिस तरह की राजनीति पिछले तीन वर्षों में वहां उभरकर आई है उससे तो यही लगता है कि रास्ता निकल ही आएगा। रास्ता कैसा होगा,यह जरूर चिंता का विषय है।
राजशाही के अंत के बाद बार-बार आए संकट के बीच से रास्ता निकाल ले जाने में एसीपीएन-माओवादी का नेतृत्व खासकर कामरेड प्रचंड और बाबूराम भट्टाराई खासा पारंगत हो चुके हैं। साथ ही भारत और दूतावास रास्ता निकाल ले आने के लिए काफी सक्रिय हैं। भारतीय राजनयिक के बयान को मानें तो ‘संकट के हल की उम्मीद है।' प्रचंड की मानें तो ‘संविधान हफ्ते भर में बन जाएगा।' आनंद स्वरूप वर्मा का लेख इन हालातों से निपटने के लिए उचित कार्यदिशा तथा कार्यनीति अपनाने की सलाह के रूप में आया है। साथ ही यह गलत पक्ष लेने वालों की आलोचना कर हालात के अनुरूप चलने का आह्वान भी है।
उनकी चिंता है कि यदि एसीपीएन-माओवादी के बीच कलह बना रहेगा तो हालात का फायदा दूसरी ताकतें उठाएंगी। उनकी दृष्टि में बाबूराम भट्टाराई के नेतृत्व वाली योजना यानी जनयुद्ध से हासिल उपलब्धियों को ठोस बनाते हुए संविधान निर्माण को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम ही बेहतर रास्ता है। हालांकि वे बाबूराम के नेतृत्व की महत्वाकांक्षा और प्रचंड की क्रांतिकारी लफ्फाजी’ से चिंतित हैं। वह साहस कर यह कहने का हौसला भी बढ़ाते हैं कि ‘किरण जी, आप एक यूटोपिया में जी रहे हैं और यथार्थ से बहुत दूर हैं।'
आनंद स्वरूप वर्मा की चिंता और हालात को जनता के पक्ष में मोड़ देने की अपील उनकी पक्षधरता को ही दिखाता है। नेपाली शांति के पक्ष में उनकी भूमिका से भारत और नेपाल के कम से कम राजनीतिक समूह अच्छी तरह परिचित हैं, लेकिन यह लेख जितनी चिंता से लिखा गया है उतना ही चिंतित भी करता है। प्रचंड और बाबूराम के बीच की दो लाइनों के संघर्ष की चर्चा जनयुद्ध के शुरूआती दिनों से रही है। यह संकट कठिन रास्तों से गुजरा और हिसला यामी के शब्दों में जनता के पक्ष में हमने ‘पार्टी एकता को बनाए रखने’ के पक्ष में निर्णय लिया। इन दो लाइनों के संघर्ष की मूल बात पार्टी के अंदरूनी दस्तावेजों में बंद रही, लेकिन सात पार्टियों के बीच एकता समझौता और शांतिवार्ता के साथ यह चर्चा आम रही है कि मूलतः बाबूराम की लाइन ही लागू हो रही है।
उस समय मुख्य मसला संसदीय पार्टियों के चरित्र और सेना के एकीकरण का था, जिससे लोग बहस व निष्कर्ष निकाल रहे थे। यह मसला एसीपीएन-माओवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच भी बना। इसे हल करने और स्पष्ट कार्यक्रम घोषित करने के उद्देश्य से अगस्त 2007 में पार्टी का बालाजू प्लेनम हुआ। इसमें एकीकृत दस्तावेज पारित हुआ। इसके बाद और दो पार्टी प्लेनम और दो केंद्रीय कमेटी सम्मेलन संपन्न हुए। बाबूराम भट्टाराई ने लगभग महीनेभर चली पार्टी की छठवें विस्तारित ऊपरी कमेटी सदस्यों की पालुमतार बैठक में ही पहली बार अपने कार्यक्रम का दस्तावेज पेश किया। इस बैठक में किरण, प्रचंड और बाबूराम तीनों ने ही अपने-अपने दस्तावेज पेश किये थे।
इसके पहले के खारी पार्टी प्लेनम में किरण और प्रचंड ने दो अलग-अलग दस्तावेज पेश किए थे। वर्ष 2009 की केन्द्रीय कमेटी बैठक में किरण के दस्तावेज को मान्यता दी गई और जनविद्रोह की लाइन को स्वीकृत किया गया। वर्ष 2007से लेकर दिसंबर 2010 के बीच हुए प्लेनम व विस्तारित बैठकों में जनविद्रोह की लाइन ही आम स्वीकृत थी। संविधान निर्माण विद्रोह का विकल्प नहीं था और सेना का एकीकरण भी शांति का विकल्प नहीं था।
कह सकते हैं कि पार्टी में दिसंबर 2010 तक संविधान निर्माण,सेना का एकीकरण और जनविद्रोह नेपाल की शांति कार्यक्रम के अभिन्न अंग के रूप में स्वीकृत थे। पार्टी बैठकों और कार्यकर्ता सम्मेलनों में प्रचंड इसी लाइन को बोलते थे, लेकिन बाहर के घेरे में उनकी भाषा और विचार एकदम भिन्न होते थे। जिसके बारे में यह कहकर छूट दी जाती थी कि ‘राजनय’में एक भिन्न भाषा और व्यवहार की मांग होती है। बाबूराम का व्यवहार और भाषा प्रचंड से भी बढ़कर थी। किरण ‘राजनय’ से बाहर थे और पार्टी के एकमत व एकीकृत दस्तावेज के अनुरूप ही बोलते थे।
आनंद स्वरूप वर्मा गोरखा....पालुंतार प्लेनम दिसंबर 2010में पार्टी के भीतर उभरकर आए तीन ‘गुट’ और तीन धारा के संघर्ष से एक निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं और किरण की ‘यूटोपिया’ की आलोचना करते हुए लिखते हैं, ‘किरण जी को न जाने कैसे अभी भी ऐसा महसूस होता है कि इतने सारे विचलनों के बावजूद पार्टी कार्यकर्ता और आम जनता उनके आह्वान पर विद्रोह के लिए उठ खड़ी होगी।' यदि हम पार्टी में बहस व निर्णय लेने के लिए पार्टी प्लेनम व केंद्रीय समिति की बैठकों की शुरूआत 2006 या 2007 से करें तो पूरी पार्टी इसी ‘यूटोपिया’ में थी। उनके बीच मुख्य मुद्दा मात्र ‘एकता’ बनाए रखने की घोषणा भर नहीं था, बल्कि यह ‘यूटोपिया’ पूरी पार्टी की समझदारी थी।
इस समझदारी के तहत ही जनमिलिशिया और लड़ाकू दस्तों को जनसंगठनों का हिस्सा बनाया गया। यही नहीं जनमुद्दों के रोजमर्रा के संघर्षों और साथ ही विकास के लिए संगठित प्रयास को आगे बढ़ाने के निर्णयों के साथ पार्टी ने खुला काम करने का निर्णय भी लिया। वर्ष 2005में सैन्य कार्रवाई व 2006में जनविद्रोह की कार्रवाई में सत्ता दखल न करने का निर्णय पार्टी का एकमत निर्णय था। उस समय किरण के किसी अलग दस्तावेज का उल्लेख नहीं मिलता है।वर्ष 2005 व 2006 में पार्टी ने सत्ता दखल की तात्कालिक कार्रवाई को छोड़ने के पीछे के कारणों में कभी भी यह नहीं बताया कि सत्ता दखल ‘पेरिस कम्यून’ यानी चंद दिनों बाद हार में बदल जाता। जैसा कि वह किरण को चुनौती देते हुए वह लिखते हैं, ‘किसने रोका था एक और पेरिस कम्यून बनने से?’
इस मुद्दे पर बाबूराम, प्रचंड व किरण कई साक्षात्कारों में अपनी राय व्यक्त कर चुके हैं। तीनों ही या यूं कहे कि पार्टी इस बात से सहमत थी , ‘सत्ता का बल व छल पूरी तरह हमारे पक्ष में है', इसलिए ‘सत्ता दखल राजनीतिक संघर्ष के जनवादी पक्ष को मजबूत करते हुए किया जाय’ क्योंकि ‘ विश्व परिस्थिति में सैन्य कार्यनीति पर जोर नेपाल को अंतहीन युद्धक्षेत्र में बदल देगा’ आदि आदि। यही वह बिंदु थे, जहां लेनिन के नेतृत्व में हुई अक्टूबर क्रांति और चीन की नवजनवादी क्रांति का संश्लेषण करने का भी दावा किया गया। इस संक्रमण के दौर में कुछ ऐसी कार्यनीतियां तय हुईं, जिनका महत्व प्रचंड के शब्दों में ‘रणनीतिक’ था। मसलन, शांतिवार्ता, सीजफायर, संसदीय छल-बल आदि।
वर्मा जी अपने पूर्ववर्ती लेखों में इन नीतियों के समर्थक रहे हैं और पार्टी के कुशल नेतृत्व के प्रशंसक भी। आज जब वे इसे किरण का ‘यूटोपिया’ घोषित कर रहे हैं तो यह बात संदर्भ से कटती हुई दिख रही है। एसीपीएन-माओवादी पार्टी में तीन धाराएं नवंबर-दिसंबर 2010 में ही अपने-अपने दस्तावेजों के साथ खुलकर सामने आई हैं। ये तीन धाराएं इतनी जल्दी कैसे गुट में बदल गईं, इस पर चिंतन करना चाहिए। बाबूराम उपरोक्त बैठक में अपना दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं और उतनी ही जल्दी सारतत्व में प्रचंड का दिल जीत लेते हैं, यह भी सोचनीय विषय है।
इससे भी सोचनीय विषय वर्मा जी का इस शर्त पर समर्थन है कि ‘मान्यवर, आपको भी पता है कि आज विद्रोह की परिस्थितियां नहीं हैं और पार्टी को हर हाल में शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए।' मैं आपकी इस बात से यह निष्कर्ष नहीं निकाल रहा हूं कि आप घुटना टेकने की बात कह रहे हैं, आप हालात को समझने और राजनीति को सही दिशा देकर जनता के पक्ष में बने रहने की ही बात कह रहे हैं। आप यह समर्थन देने की अपील इस कारण करते हैं कि पार्टी व उसके जनसंगठनों की सदस्यता में कमी आई है, उसमें हो रही गुटबंदियों से संरचनाएं कमजोर हुई हैं। आप लिखते हैं ‘ऐसे में जब आप विद्रोह की बात करते हैं तो क्या यह महज एक लोक-लुभावन नारा, पापुलिस्ट स्लोगन नहीं हो जाता?’
लेकिन वर्मा जी आप यह बताना भूल जाते हैं कि नेपाल में आज भी एसीपीएन-माओवादी पार्टी संख्या के आधार पर सबसे बड़ी पार्टी है। जुझारूपन और जनसमर्थन में आज भी वही अगुआ है। संसद में भी वही सबसे बड़ी पार्टी है। पालुंतार-गोरखा सम्मेलन से आठ महीने पहले अप्रैल-मई 2010में ‘संघर्ष से विद्रोह तक’के नारे को अंजाम देने के लिए पूरे नेपाल में और राजधानी काठमांडू में लाखों लोग सड़क पर उतर आए थे। उस समय पुलिस व सेना के ‘राज्य अनुशासन' का खुला उल्लंघन शुरू हो गया था। अब सिर्फ एक साल में हालात क्या सचमुच इतने बदल गये हैं है कि किरण जी ‘यूटोपिया में जी रहे हैं और यथार्थ से बहुत दूर हैं।'
पालुन्तार सम्मेलन का यथार्थ यह है कि बाबूराम संविधान को ही विकल्प, विद्रोह को आत्मघाती मानते हैं। भारतीय विस्तारवाद को नेपाली शांति का मुख्य दुश्मन नहीं, बल्कि दलाल बुर्जुआ के साथ शांतिपूर्ण राजनीतिक प्रतियोगिता की रणनीति अपनाने की लाइन देते हैं। बाबूराम ने किन्हीं मजबूरियों में नहीं, बल्कि पूरी विचार प्रणाली के तहत अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है,जिस पर कभी-कभी कथनी और लंबे समय से करनी में प्रचंड इसी रास्ते पर चल रहे हैं,जैसा कि आपने इसे चिन्हित किया है और उन्हें इस एवज में ‘क्रांतिकारी लफ्फाजी’छोड़ देने के लिए अपील भी की है।
यदि यह लफ्फाजी होती तो भी इतनी घातक नहीं होती। दरअसल यह अवसरवाद है,जिसका परिणाम पार्टी में वैचारिक ऊहापोह, विभ्रम, भटकाव के रूप में सामने आता है और परिणति आमतौर पर दक्षिणपंथी भटकाव में दिखती है। यह सामान्य सा सूत्रीकरण माओ का है जिसे प्रचंड पर लागू कर उन्हें और उसके पार्टी पर पड़े प्रभावों में देखा जा सकता है। आप प्रचंड को उनके बन रहे पक्ष की ओर जोर लगाकर ठेल रहे हैं। वर्ष 2005 से 2011 के बीच पार्टी की एकीकृत समझदारी, उसके कार्यक्रम, कार्यनीति व रणनीति को किरण के खाते में डालकर उसे ‘यूटोपिया’में बदल दे रहे हैं। जबकि वह एसीपीएन-माओवादी पार्टी के नेपाल के नवजनवादी क्रांति का मसौदा है और इसी के तहत उसने वहां की राजशाही को खत्म किया। नेपाल की जनता को दुनिया की अग्रणी कतार में ले आया और दक्षिण एशिया में शांति के एजेंडे को सर्वोपरि बना दिया।
नेपाल की शांति संकट में है। पार्टी के भीतर गलत प्रवृत्तियों का जोर काफी बढ़ा है। नेतृत्व में आपसी मतभेद बढ़ा है। पार्टी और जनसंगठनों की सदस्यता में कमी व गुटबंदियां बढ़ी हैं। इसे ठीक करने की प्रक्रिया पार्टी के भीतर वैचारिक बहस-विमर्श, गलत और भ्रष्ट लोगों की छंटाई के माध्यम से ही हो सकता है। यह आम सी लगने वाली बात न तो नेतृत्व स्तर पर लागू की गयी है और न ही निचले स्तर पर हो पाई है। जो पार्टी माओ त्से तुंग के अनुभवों से आगे जाने की बात करने लगी थी वही आज उसके सांस्कृतिक क्रांति के न्यूनतम सार संकलनों को भी लागू नहीं कर पा रही है।
इसी तरह सम्मेलनों में दो धारा संघर्ष में अल्पमत में रहने वाले नेतृत्व से लंबे समय तक बहुमत की धारा को लागू कराने के पार्टी उसूल अपनाने के चलते सभी स्तरों पर कन्फ्यूजन, विभ्रम व सांगठनिक गड़बड़ियां पैदा हुई हैं। गुरिल्ला युद्ध, विद्रोह व संघर्ष को विभिन्न फेज में बांटने, प्रयोग करने की रणनीति के चलते जनमीलिशिया व गुरिल्ला आर्मी से जुड़े लोगों में अफरातफरी की स्थिति बनी। इसी से जुड़ा हुआ बेस एरिया व क्रांतिकारी सरकार की संकल्पना के बनने तथा नए फेज में इसे भंग करने के चलते आमजन में अफरातफरी और विभ्रम की स्थिति बनी है। एक फेज से दूसरे फेज में जाने की तैयारी,पार्टी का पुनर्गठन और नए नेतृत्व के आने की पूरी प्रक्रिया में संरचनागत समर्थन का पूरी तरह अभाव दिखता है। जिसके चलते खुली पार्टी होने के साथ ही इससे होने वाले खामियाजे में पार्टी गले तक डूबी दिख रही है।
आज जरूरत है कि पार्टी खुद को पुनर्गठित करे, संविधान निर्माण में हुई देरी के लिए मुख्य रूप से उन पार्टियों के खिलाफ अभियान चलाये, जो देरी के लिए जिम्मेदार हैं। निरकुंशता या तानाशाही की किसी भी संभावना के खिलाफ संघर्ष की तैयारी करे और पार्टी के बहुमत को बहुमत का नेतृत्व ही पार्टी कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ाए। संशोधनवाद व अवसरवाद के खिलाफ निर्णायक संघर्ष चलाकर पार्टी को शांति के अगुवा की भूमिका में ले आए।
स्वतंत्र पत्रकार व राजनीतिक- सामाजिक कार्यकर्ता. फिलहाल मजदूर आन्दोलन पर कुछ जरुरी लेखन में व्यस्त.
